गौरव सिंघल, देवबंद। रेलवे रोड स्थित ग्रामीण उद्योग परियोजना के प्रशासनिक भवन के चार भूखंडों (करीब दो हजार वर्गमीटर) का आवंटन प्रक्रियागत खामियों के चलते निरस्त कर दिया गया है। उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव ने आज यह जानकारी दी।
सिद्धार्थ कुमार यादव के मुताबिक जून 2021 में इन चार भूखंडों को अंकुर गर्ग, अनुज गर्ग, शुभम एवं तनुज को 99 साल की लीज पर दिया गया था। सहारनपुर उद्योग विभाग की संयुक्त आयुक्त अंजू रानी ने आज इस संबंध में बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय कानपुर के अवर आयुक्त अटल कुमार राय ने पत्र भेजकर सूचित किया था कि आवंटन से पूर्व इस मामले का ठीक से प्रचार-प्रसार नहीं हुआ, इसलिए उसे रद्द कर पुनः आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाए।
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अंजू रानी ने बताया कि निरस्तीकरण का अधिकार जिला उद्योग बंधु को है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी अखिलेश सिंह है। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में इन चारों भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव ने बताया कि भूखंडों के आवंटन के लिए दो समाचार पत्रों में सूचनाएं प्रकाशित कराई गई थी। संयोग से चार ही आवेदक निर्धारित अवधि में आए थे और चार ही भूखंड थे। एक भूखंड अनुचित जाति के आवेदक और दूसरा महिला आवेदनकर्ता और दो भूखंड सामान्य वर्ग के आवेदकों को लीज पर दिए गए थे। कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत करते हुए कहा था कि इस मामले में उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण वे लोग इस प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए है। इस मामले को शासन ने गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है।