गौरव सिंघल, सहारनपुर। अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों व आम जनता की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त सहारनपुर डा. रुपेश कुमार से मिला और उन्हें प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई कि देश के अन्नदाता किसानों के सभी कर्ज समाप्त किए जाएं, किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाए जाए, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए जाए, बुजुर्ग किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाए, राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन किया जाए, गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹700 कुंतल दिलाया जाए, चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान व ब्याज गन्ना किसानों को तत्काल दिलाया जाए, चीनी मिलों के कांटों में हो रही घटतौली को तत्काल रोका जाए, शिक्षा और चिकित्सा सभी के लिए नि:शुल्क की जाए, सभी सड़कों व हाईवे से टोल टैक्स समाप्त कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसके बावजूद भी देश के अन्नदाता किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर सरकार लागत मूल्य भी नहीं दिला पा रही हैं, शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अनुसार जिन चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान व ब्याज बकाया है उन्हें गन्ना किसानों से दुलाई किराया काटने का कोई अधिकार नहीं है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि मंडल की 19 चीनी मिलों पर 755 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया है और पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 1800 करोड रुपए बकाया चल रहा है। जिले की 7 चीनी मिलों पर इस वर्ष का 221 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया है और जिले की चीनी मिलों पर पिछले वर्ष का भी 93 करोड रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। जिसका भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार गन्ना विभाग जिला प्रशासन मौन है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अशोक मलिक ने कहा कि देश के अन्नदाता किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय संरक्षक रामचंद्र गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, ओंकार सिंह एडवोकेट आदि शामिल रहे।