गौरव सिंघल, सहारनपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन अध्यक्ष अभय सैनी व महासचिव अजय कौशिक ने संयुक्त रूप से कहा कि पिछले 50 वर्षों से अधिवक्तागण व आम जनता हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, बावजूद इसके सरकार ने इस मांग की गंभीरता को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 01 अगस्त 2025 को चौथी हाई कोर्ट बेंच स्थापित की गई, जो केवल 6 जिलों के लिए है, जिनकी कुल जनसंख्या मात्र 1.64 लाख है। इसके विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है, लेकिन आज तक यहां न्याय की सुलभता हेतु हाईकोर्ट बेंच नहीं दी गई, जिससे आम जनता और अधिवक्ताओं में जबरदस्त नाराजगी और रोष है।
ज्ञापन में मांग की गई कि महाराष्ट्र की तर्ज पर "जस्टिस एट द डोरस्टेप" के सिद्धांत को अपनाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट की खंडपीठ शीघ्र स्थापित की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अमरीश पुंडीर, मुनव्वर आफताब, संदीप पुंडीर, नरेंद्र सिंह, भानु प्रकाश शर्मा, अमनदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।