शि.वा.ब्यूरो, वाराणसी। भारत सरकार ने डाकघर की सभी बचत योजनाओं में मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है, इससे डाकघर बचत योजनाओं में जमा राशि और भी सुरक्षित हो जायेगी। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ऐसे खाताधारक जिनके खातों में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उन्हें डाकघरों में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराना होगा और अपने खातों को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। उन्होने बताया कि इस हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गयी है।
पोस्टमास्टर जनरल श्री यादव ने कहा कि इससे ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है, वहीं समय-समय पर खातों में हुए लेन-देन की जानकारी भी मैसेज के माध्यम से घर-बैठे प्राप्त होती है। उन्होने बताया कि इससे किसी भी प्रकार के गबन से भी बचा जा सकता है। उन्होने बताया कि खातों में मोबाइल नंबर लिंक होने से जहाँ टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर आईवीआरएस सेवा के माध्यम से खाते के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, वहीं हाल में शुरू की गई ई-पासबुक सेवा का प्रयोग कर खातों में हुए लेन-देन की जानकारी व मिनी स्टेटमेंट भी ऑनलाइन प्राप्त किये जा सकेंगे।
पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि वित्तीय समावेशन और अंत्योदय में डाकघरों की अहम भूमिका है। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अधिकांश लोगों के खाते डाकघरों में खुले हुए हैं। उन्होने बताया कि अब डाकघरों में भी एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लोग बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होने बताया कि इसमें न्यूनतम सीमा 1 रुपये तथा अधिकतम 15 लाख रुपये है। उन्होने बताया कि डाकघर के माध्यम से एनईएफटी सेवा का शुल्क निर्धारित है। उन्होने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग के तहत एनईएफटी सुविधा 24 घण्टे मुफ्त में उपलब्ध है। उन्होने बताया कि डाकघर खातों में धनराशि के ट्रांसफर के लिए देश के सभी डाकघरों के लिए केवल एक ही आईएफएससी कोड IPOS0000DOP है। उन्होने बताया कि पूरे भारत के सभी डाकघरों का एक ही आईएफएससी कोड होने से ग्राहकों को प्रत्येक डाकघर का अलग से आईएफएससी कोड नहीं ढूँढना पड़ेगा।